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Sunday, August 21, 2022

भविष्य के भारत की ‘विराट-संकल्पना’ से जुड़ा प्रधानमंत्री का राजनीतिक वक्तव्य


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले के प्राचीर से जो भाषण दिया है, वह उनके इसी मंच से दिए गए पिछले आठ भाषणों से कुछ मायने में अलग था। उनके 82 मिनट के भाषण में सीमा पर तनाव और यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में आई बेचैनी और देश के सामने खड़ी आर्थिक-चुनौतियों का जिक्र नहीं था, बल्कि भविष्य के भारत की परिकल्पना थी। शायद यह 2024 के चुनाव की पूर्व-पीठिका है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार-विरोधी मुहिम का उल्लेख करके उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है। उन्होंने अपने पहले वर्ष के भाषण में स्टेट्समैन यानी राजनीति से ऊपर उठे राजनेता की भूमिका पकड़ी थी, पर अब वे खांटी राजनेता के रूप में बोल रहे हैं।  उन्होंने कहा कि अपनी पूर्ण क्षमता को हासिल करने के लिए भारत को न सिर्फ उन सभी बाधाओं को दूर करने में समर्थ होना होगा जो इसके आगे बढ़ने का रास्ता रोके हुए हैं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों, संपत्ति के समान वितरण और स्वास्थ्य एवं शिक्षा तक समान पहुंच के मानकों को पूरा करने के लिए बाकी दुनिया के साथ कदम-ताल करना होगा। भारत को भले ही अन्य देशों के अनुमोदन की जरूरत नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत समतावादी समाज के निर्माण के मामले बेहतर करने की जरूरत है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि भारत को कई दशकों के बाद एक स्थिर सरकार मिली है, जिसकी बदौलत त्वरित निर्णय करना संभव हो पा रहा है।

विराट-रूपरेखा

किसी खास योजना, किसी खास नीति या किसी खास विचार के बजाय उन्होंने भारत की एक दीर्घकालीन विराट-रूपरेखा पेश की। कह सकते हैं कि उन्होंने 2047 का खाका खींचा, जिसके लिए अगले 25 वर्षों को अमृत-काल बताते हुए कुछ संकल्पों और कुछ संभावनाओं का जिक्र किया। एक देश जिसने अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे किए हैं, और जो 100 वर्ष की ओर बढ़ रहा है, उसकी महत्वाकांक्षाओं और इरादों को इसमें पढ़ना होगा। मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे बड़े लक्ष्यों पर चलते हुए देश के भविष्य का खाका उन्होंने खींचा। उनके विचार से शत-वर्षीय भारत विकसित देश होगा। इस यात्रा में नारी-शक्ति की जिस भूमिका को उन्होंने रेखांकित किया है, उसपर हमें ध्यान देना होगा। नारी-शक्ति का जिक्र उन्होंने पहली बार नहीं किया है। इसे वे देश की पूँजी मानते हैं।

इनसाइडर व्यू

प्रधानमंत्री ने कहा, जब सपने बड़े होते हैं, संकल्प बड़े होते हैं तो पुरुषार्थ भी बड़ा होता है। इसे संवाद-शैली कहें या दृष्टि नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता-दिवस भाषणों में क्रमबद्धता है। 15 अगस्त 2014 में उन्होंने अपने पहले संबोधन में कहा, मैं दिल्ली के लिए आउटसाइडर रहा हूं, पर दो महीने में जो इनसाइडर व्यू लिया तो चौंक गया। ऐसा लगता है कि जैसे एक सरकार के भीतर दर्जनों सरकारें चल रहीं हैं। बहरहाल अब वे आउटसाइडर नहीं हैं। तब उन्होंने कहा था, देश बनाना है तो जनता बनाए और दुनिया से कहे कि भारत ही नहीं हम दुनिया का निर्माण करेंगे। उसी संबोधन में ‘कम, मेक इन इंडिया’ वाक्यांश सामने आया था, जो आज नीति की शक्ल ले चुका है। उन्होंने कहने का प्रयास किया था कि हम किसी नए भारत का आविष्कार नहीं, उसका पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं। उनकी बातों में सामाजिक बदलाव का जिक्र भी था। स्त्रियों को मुख्यधारा में लाने, उनका सम्मान करने, सरकारी सेवकों को अपनी जिम्मेदारी समझने, सांप्रदायिकता और जातिवाद से जुड़े मसलों को कम से कम एक दशक तक भूल जाने और केवल देश निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया था।

Sunday, January 5, 2014

कांग्रेस की ‘मोदी-रोको’ रणनीति

कांग्रेस पार्टी क्या नरेंद्र मोदी को लेकर घबराने लगी है? उसे क्या वास्तव में मोदी का सामना करने की कोई रणनीति समझ में नहीं आ रही है? या फिर उसे मोदी का तोड़ मिल गया है, जिसके तहत नई रणनीति बनाई जा रही है? इस वक्त प्रधानमंत्री के संवाददाता सम्मेलन की जरूरत क्या थी? क्या यह उनके रिटायरमेंट की घोषणा थी और वे राहुल गांधी के आगमन की घोषणा कर रहे हैं? या वे अपने दस साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाना चाहते हैं? या कांग्रेस पार्टी की नई रणनीति के रूप में नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर लोकसभा चुनाव के कांग्रेस अभियान का श्रीगणेश कर रहे हैं? प्रधानमंत्री इसके पहले भी नरेंद्र मोदी की आलोचना करते रहे हैं, पर इस बार सन 2007 में सोनिया गांधी के 'मौत के सौदागर' बयान को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अहमदाबाद की गलियों में बेगुनाह लोगों के खून का ज़िक्र किया है।  

Friday, January 3, 2014

‘अच्छी छवि’ के दौर में खराब छवि के शिकार मनमोहन

 शुक्रवार, 3 जनवरी, 2014 को 15:07 IST तक के समाचार
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संवाददाता सम्मेलन में किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद नहीं थी. सिवाय इसके कि उनके इस्तीफ़े को लेकर क़्यास थे, जिन्हें उन्होंने दूर कर दिया. यह भी साफ़ कर दिया कि वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक नहीं हैं.
उनका संवाददाता सम्मेलन एक माने में जनता को संबोधित करने का तीसरा मौक़ा था. सन 2011 के फ़रवरी और 2012 में टेलिविज़न पर दो बार वे चुनिंदा मीडियाकर्मियों से रूबरू हुए थे. हाल के चुनावों में कांग्रेस की हार और पार्टी नेतृत्व को लेकर पैदा हो रहे असमंजस को दूर करना शायद इस संवाददाता सम्मेलन का उद्देश्य था.
एक और उद्देश्य नरेंद्र मोदी के ख़तरे की ओर जनता का ध्यान खींचना था. पिछले डेढ़ साल से नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को सीधा निशाना बना रखा है. इस बार मनमोहन सिंह ने उन्हें निशाना बनाया. शायद यह पार्टी की लोकसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा है.
प्रधानमंत्री ने अपने दस साल के पूरे कार्यकाल की उपलब्धियों का ज़िक्र भी इस मौक़े पर किया, पर होता हमेशा यही है कि सारी बहस उनके नेतृत्व पर उठे सवालों तक सिमट जाती है. सच यह है कि उन्होंने यूपीए-2 की विफलताओं के जो कारण गिनाए उनसे सामान्य व्यक्ति की सहमति नहीं है. वे मानते हैं कि हम महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पाए और पर्याप्त संख्या में रोज़गार पैदा नहीं कर पाए. पर केवल इसी वजह से यूपीए सरकार को लेकर जनता के मन में रोष नहीं है.

Friday, June 29, 2012

कितना वेतन मिलता है प्रधानमंत्री को



यह जानकारी काफी लोगों के लिए रोचक होगी कि प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज पचौरी का वेतन प्रधानमंत्री को मिलने वाले वेतन से 30 हजार रुपया महीना कम है। इन्हें 1.30 लाख रुपया महीना मिलता है जो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पुलक चटर्जी के वेतन (90 हजार) से ज्यादा है। उनसे ज्यादा वेतन भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी मुथु कुमार को मिलता है (1.40 लाख रु) जो पिछले सात साल से पीएमओ में हैं। ये जानकारियाँ आरटीआई के तहत हासिल की गईं हैं और इन्हें आज के मेल टुडे ने छापा है।

PRIME MINISTER'S SALARY SLIP

Rs50,000 pay
Rs3,000 sumptuary allowance
Rs62,000 daily allowance (Rs2,000 per day)
Rs45,000 constituency allowance
Rs1.6 lakh - gross pay/month

मेल टुडे के ईपेपर में पढ़ें खबर
मेल ऑनलाइन में पढ़ें पूरी कथा

Friday, July 1, 2011

प्रधानमंत्री का सम्पादक सम्मेलन

मंजुल का कार्टून साभार
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या दूसरे शब्दों में कहें यूपीए-2 सरकार अब पीआर एक्सरसाइज़ कर रही है। प्रधानमंत्री का यह संवाद किसी किस्म का विचार-विमर्श नहीं था। एक प्रकार का संवाददाता सम्मेलन था। जनता से जुड़ने के लिए सम्पादकों की ज़रूरत नहीं होती। खासतौर से जब सम्पादकों का तटस्थता भाव क्रमशः कम हो रहा हो। फिर भी किसी बात पर सफाई देना गलत नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो भी कहा, वह पहले भी वे किसी न किसी तरह कहते रहे हैं। 


उनकी तमाम बातों में एक तो मीडिया की शिकायत और सीएजी की भूमिका पर उनकी टिप्पणी विचारणीय है। उन्हें शिकायत है, पर मेरी धारणा है कि मीडिया की भूमिका शिकायतकर्ता, अभियोजक और जज की है और होनी चाहिए। जनता की शिकायतें सामने लाना उसका काम है। उसे कोई आरोप समझ में आए तो उसे लगाना भी चाहिए और जज की तरह निष्पक्ष, तटस्थ और न्यायप्रिय उसे होना चाहिए। पर इस जज के फैसले कार्यपालिका लागू नहीं करती, जनता लागू करती है। साथ ही इस जज को जिन मूल्यों, नियमों और सिद्धांतों के आधार पर निर्णय करने होते हैं उनकी पर्याप्त समझ होनी चाहिए। 

Thursday, February 17, 2011

प्रधानमंत्री के टीवी शो पर अखबारों की राय






हालांकि शो टीवी मीडिया का था पर प्रतिक्रियाएं अखबारों की माने रखतीं हैं। आज के अखबारों पर ध्यान दें प्रतिक्रयाएं एक जैसी नहीं हैं। कुछ अखबारों को प्रधानमंत्री की बात खबर ज्यादा लगी विचारणीय कम। टाइम्स ऑफ इंडिया का चलन है कि खबरों के साथ भी विचार लगा देता है, पर उसने प्रधानमंत्री के सम्पादक सम्मेलन पर टिप्पणी करना ठीक नहीं समझा। और सम्पादकीय पेज का खात्मा करने वाले डीएनए को आज यह पेज 1 पर सम्पादकीय लिखने लायक मौका लगा। हिन्दू ने परम्परा के अनुरूप इसपर शालीनता के साथ आलोचना से भरपूर सम्पादकीय लिखा। कोलकाता के टेलीग्राफ ने सम्पादकीय नहीं लिखा, पर मानिनी चटर्जी की खबर सम्पादकीय जैसी ही थी। हिन्दी में खास उल्लेखनीय कुछ नहीं था। पढ़ें अखबारों की राय

Wednesday, February 16, 2011

प्रधानमंत्री की प्रभावहीन टीवी कांफ्रेंस


 इसे सम्पादक सम्मेलन कहने को जी नहीं करता। सबसे पहले हिन्दी चैनल आज तक के सम्पादक के नाम पर आए उसके मालिक अरुण पुरी ने अंग्रेजी में सवाल किया। आज सुबह के टेलीग्राफ में राधिका रमाशेसन की खबर थी कि दो चैनलों के मालिकों को खासतौर पर आने को कहा गया है। दूसरे सम्पादक से उनका आशय बेशक प्रणय रॉय होंगे। प्रणय़ रॉय को हम मालिक कम सम्पादक ज्यादा मानते हैं। आज के सम्मेलन में उन्होंने ही सबसे सार्थक सवाल पूछे। अर्णब गोस्वामी के तेवरों पर ध्यान न दें तो वाजिब सवाल उनके भी थे।