इस जहरीली भाषा का संरक्षक कौन है?

मीडिया की सजगता या अतिशय सनसनी फैलाने के इरादों के कारण पिछले एक महीने से जहर-बुझे बयानों की झड़ी लग गयी है. हेट स्पीच का आशय है किसी सम्प्रदाय, जाति, भाषा वगैरह के प्रति दुर्भावना प्रकट करना. चूंकि यह चुनाव का समय है, इसलिए हमारा ध्यान राजनीतिक बयानों पर केंद्रित है, पर गौर से देखें तो हमें अपने सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में अभद्र और नफरत भरे विचार प्रचुर मात्रा में मिलेंगे. अक्सर लोग इसे अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानते हैं. पर जब यह सुरुचि और स्वतंत्रता का दायरा पार कर जाती है, तब उसे रोकने की जरूरत होती है. राजनीति के अलावा यह भाषा और विचार-विनिमय का मसला भी है.

कांग्रेस की रणनीति और क्षेत्रीय क्षत्रपों के अंतर्विरोध

अब जब 196 सीटों पर मतदान बाकी रह गया है। अटकलों का बाज़ार सरगर्म है। देश की राजनीति फिलहाल सीधे-सीधे दो ध्रुवों पर कर खड़ी है। एक है ‘मोदी लाओ’ और दूसरा है ‘मोदी से बचाओ।’ पूरी राजनीति नकारात्मक या सकारात्मक रूप से मोदी केंद्रित है। इन दोनों ध्रुवों के इर्द-गिर्द कुछ और राजनीतिक शक्तियाँ हैं। ये हैं क्षेत्रीय दल। पिछले दो-तीन साल से कहा जा रहा है कि देश में क्षेत्रीय दलों का दौर है और 2014 में केंद्र की सरकार बनाने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका होगी। कहना मुश्किल है कि मोदी लहर है या नहीं। पर इतना साफ है कि क्षेत्रीय क्षत्रप भी मुश्किल में हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दें तो किसी भी क्षेत्रीय दल के बारे में दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। दो साल पहले तीन पार्टियों को अपनी स्थिति बेहतर लगती थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों में मिली सफलता से अभिभूत समाजवादी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने घोषणा कर दी थी कि लोकसभा चुनाव समय से पहले होंगे और 2014 में तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। लगभग ऐसा ही अनुमान तमिलनाडु में जयललिता और बंगाल में ममता बनर्जी का था। अब हम इस चुनाव में तीसरे मोर्चे की ओर देखें तो वह खुद असमंजस में नजर आता है।

क्या हिंदुत्व का मतलब जहर बुझे तीर हैं?

‘अपनों’ के चलाए तीरों के शिकार हो रहे मोदी?

प्रमोद जोशी

वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी हिंदी डॉटकॉम के लिए

 गुरुवार, 24 अप्रैल, 2014 को 15:15 IST तक के समाचार

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संघ परिवार से जुड़े लोगों के 'ज़हरीले' बयानों ने नरेंद्र मोदी को एकबारगी सांसत में डाल दिया है. पिछले कुछ दिन से मोदी अपनी छवि को सौम्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इस बयानबाज़ी ने इस छवि-निर्माण को कुछ देर के लिए छिन्न-भिन्न कर दिया है.

क्या ये अमानत में ख़यानत है? अपनों की दगाबाज़ी? या अतिशय नासमझी? इसे संघ परिवार के भीतर बैठे मोदी विरोधियों का काम मानें या कोई और बात?

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• भारतीय चुनाव 2014

पार्टी ने अमित शाह के बयान पर ठंडा पानी डालकर हालात सुधारे ही थे कि विहिप नेता क्लिक करेंप्रवीण तोगड़िया और बिहार में भाजपा के एक प्रत्याशी गिरिराज सिंह के बयानों ने सारी कोशिशों पर काफ़ी पानी फेर दिया. शिवसेना के रामदास कदम ने रही-सही कसर पूरी कर दी.

पीछा छुड़ाने के लिए नरेंद्र मोदी ने इन टिप्पणियों को 'ग़ैर ज़िम्मेदाराना' ज़रूर करार दिया है, पर 'कालिख' लग चुकी है. फिलहाल मोदी खुद और उनकी पार्टी नहीं चाहती कि विकास और सुशासन का जो दावा वे कर रहे हैं, उस पर इन बयानों की आंच आए.

मोदी ने एक के बाद एक दो ट्विटर संदेशों में कहा, "'जो लोग बीजेपी का शुभचिंतक होने का दावा कर रहे हैं, उनके बेमतलब बयानों से कैंपेन विकास और गवर्नेंस के मुद्दों से भटक रही है. मैं ऐसे किसी भी ग़ैर ज़िम्मेदाराना बयान को खारिज करता हूं और ऐसे बयान देने वालों से अपील कर रहा हूं कि वे ऐसा न करें."

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क्यों छेड़ा गिलानी ने दूतों का प्रसंग?

क्या नरेंद्र मोदी ने वास्तव में कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के पास अपने दूत भेजे थे? भाजपा ने इस बात का खंडन किया है. सम्भवतः लोजपा के प्रतिनिधि गिलानी से मिले थे. मिले या नहीं मिले से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि गिलानी ने इस बात को ज़ाहिर क्यों किया?  कश्मीर के अलगाववादी हालांकि भारतीय संविधान के दायरे में बात नहीं करना चाहते, पर वे भारतीय राजनेताओं के निरंतर सम्पर्क में रहते हैं. उनके साथ खुली बात नहीं होती, पर भीतर-भीतर होती भी है. इसमें ऐसी क्या बात थी कि कांग्रेस ने उसे तूल दी और भाजपा ने कन्नी काटी?

अगस्त 2002 में हुर्रियत के नरमपंथी धड़ों के साथ अनौपचारिक वार्ता एक बार ऐसे स्तर तक पहुँच गई थी कि उस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हुर्रियत के हिस्सा लेने की सम्भावनाएं तक पैदा हो गईं. और उस पहल के बाद मीरवायज़ उमर फारूक और सैयद अली शाह गिलानी के बीच तभी मतभेद उभरे और हुर्रियत दो धड़ों में बँट गई. उस वक्त दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और राम जेठमलानी के नेतृत्व में कश्मीर कमेटी ने इस दिशा में पहल की थी. कश्मीर कमेटी एक गैर-सरकारी समिति थी, पर माना जाता था कि उसे केंद्र सरकार का समर्थन प्राप्त था. सरकार हुर्रियत की काफी शर्तें मानने को तैयार थी, फिर भी समझौता नहीं हो पाया. पर इतना ज़ाहिर हुआ कि अलगाववादी खेमे के भीतर भी मतभेद हैं. गिलानी के बयान को इस रोशनी में भी देखा जाना चाहिए. गिलानी के इस वक्तव्य की मीर वायज़ वाले धड़े ने निंदा की है.

हमारी राजनीति में 'कट्टरता' का स्थान

राजनीति को क्या ‘परिवारों’ से मुक्ति मिलेगी?

खुदा न खास्ता 16 मई के बाद दिल्ली में मोदी सरकार बन जाए तो क्या होगा? हिन्दुत्व से ओत-प्रोत सरकारी फैसले होने लगेंगे?  मुसलमानों का जीना मुश्किल हो जाएगा?  निरंकुश और अहंकारी व्यवस्था कायम हो जाएगी? ये काल्पनिक सवाल हैं. पहले हमें देखना होगा कि परिणाम क्या होते हैं. पर ऐसा हुआ भी तो याद करें कि सन 1998 और फिर 1999 में बनी भाजपा-नीत दो सरकारों का अनुभव हिंसक, उग्र और बर्बर नहीं था. पर तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, नरेंद्र मोदी नहीं. गुजरात में सन 2002 के तीन या चार दिनों को छोड़ दें तो मोदी सरकार के काम-काज में निरंकुशता और बर्बरता का वह रूप नजर नहीं आया, जिसकी चेतावनी दी जा रही है. फिर भी कहा जा सकता है कि केंद्रीय सत्ता पर ‘संघ परिवार’ का कब्जा होगा.